कोष स्थापना गरी सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौँ। सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कोष स्थापना गर्ने भएको छ। त्यही कोषमार्फत सहकारी पीडितको बचतकर्ता रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ। 

सरकारले ६ वटा दलका चुनावी घोषणापत्रका आधारमा 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता'को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसको अन्तिम बुँदामा सहकारी तथा लघुवित्तबारे उल्लेख गरिएको छ। सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा मस्यौदामा भनिएको छ, 'सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत तथा सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ।'

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यसूचीमा पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषय समेटिएको थियो। त्यसमा सय दिनभित्र सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने उल्लेख छ। 

यससँगै मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गर्ने जनाइएको छ। विगतमा सबै तमसुक र कपाली तमसुकको न्यायिक छानबिन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक याताना भोगेका पीडितहरूका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।