सबैका लागि पोषणभत्ता लागू गर्न सरोकारवालाको माग
काठमाडौँ। भविष्यमा योग्य नागरिक उत्पादन गर्न अहिलेदेखि नै बाल पोषण भत्तामा लगानी गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल र क्यानालानले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको 'नेपालमा बाल पोषण भत्ताको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका' विषयक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले त्यस्तो बताए।
पछिल्लो समय सरकारले बाल पोषण भत्ता मासिक ५३२ रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको भन्दै हाल २५ जिल्लामा लागू गरिएको यो कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लाका बालबालिकाका लागि लागू गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाई थियो।
बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको आधार मान्दै कुपोषणमुक्त समाज निर्माणका लागि बाल पोषण भत्तालाई देशभर लागु गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। सरोकारवालाहरूले सहभागीले स्वस्थ, शिक्षित र दक्ष नागरिक बनाउन सरकारले बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
नेपालको सोह्रौँ योजनामा उल्लेख गरिएको मानव पुँजी निर्माणको दीर्घकालीन योजनाको सफलताको लागि पनि हाल २५ जिल्लामा मात्र सञ्चालित बाल पोषण भत्तालाई देशव्यापी रूपमा बढाउनुपर्नेमा बाल अधिकार अभियन्ताले जोड दिएका हुन्। सो अवसरमा डा.किरण रुपाखेतीले बाल पोषणको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभिन्न सर्वेक्षणले नेपालमा अझै पनि बालबालिका कुपोषणको सिकार भएर पुड्कोपन, ख्याउटेपन र बढी मोटाउने समस्या रहेको देखिएकोले दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न र स्वस्थ्य नेपाली नागरिक तयार गर्न बाल पोषण भत्तामा वृद्धि गर्दै देशभर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार पाँच वर्षभित्र बालबालिकाको ९० प्रतिशत दिमागको विकास हुने तथ्य सार्वजनिक भएको भन्दै बाल पोषण भत्ताको पहुँच सबै बालबालिकाबिच पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै दिगो विकास लक्ष्य भेट्न अझै बढी लगानी आवश्यक पर्ने बताए। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, पोषण शाखा प्रमुख लीला विक्रम थापाले सीमित स्रोतसाधन र बजेटको पर्याप्तता नभएकोले पोषण क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम हुन नसकेको स्विकार्दै स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि बाल पोषण भत्ता बढाउँदै लानुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
संघीय मामिला मन्त्रालय स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख प्रकाश पन्थीले ४२१ पालिकामा पोषण सहजकर्ताको व्यवस्था गरी स-सर्त अनुदानसहित बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए। जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कर्णालीका साथै मानव विकास सुचकाङ्कको दृष्टिले पछि परेका २५ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रति बालबालिका ५३२ रुपियाँको दरले मासिक पोषण भत्ता दिँदै आएकोमा यस वर्षदेखि सो भत्ता बढाएर एक हजार रुपियाँ पुर्याइएको बताए।
उनले बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका क्षेत्र घोषणा गरेर बाल पोषण भत्तामा वृद्धि गर्दै देशभर लागु गर्न हरेक सरोकारवालाले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न आग्रह गरे। बाल अधिकार अभियन्ता सवनम सुनारले बालबालिका देशको भविष्य हुन् भने उनीहरूलाई पोसिलो खानाको व्यवस्था गर्न हाल २५ जिल्लामा मात्र लागु गरिएको बाल पोषण भत्तालाई देशभरका बालबालिकासम्म विस्तार गर्न राज्यलाई आग्रह गरे।
सो अवसरमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यले बाल पोषण भत्तालाई देशव्यापी बनाउन आ-आफ्नो तर्फबाट आवाज बुलन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।