राज्यको नीति, योजना र स्रोतसाधनमा समान पहुँच स्थापित हुनुपर्छ: उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले समावेशिता केवल नारामा मात्र सीमित हुनु नहुने बताएका छन्। 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले त्यस्तो बताएका हुन्। 'समावेशिता केवल नारामा सीमित नभई राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचको रूपमा देखिनुपर्दछ', उपराष्ट्रपति यादवले भने, 'शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजानुपर्दछ ।'

संविधानमा यी अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै उनले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता रहेको बताए। उत्पीडित, उपेक्षित एवम् सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो। 

'नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबिचको एकता सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको संरक्षण गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा समान अवसरको मर्म हाम्रो संविधानको मूल मर्म हो', उपराष्ट्रपति यादवले भने।

उनले आदिवासी समुदायको इतिहास, सभ्यता, ज्ञान, सीप तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा महासङ्घको विशेष भूमिका रहने भन्दै आजको सन्दर्भमा युवा पुस्तालाई आफ्नो परम्परा र संस्कृतिप्रति जिम्मेवार बनाउन महासङ्घले अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव समेत दिए।

त्यस अवसरमा नेफिनका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले आदिवासी दिवस उत्सवको दिन मात्रै नभई आदिवासीको इतिहास, पहिचान, संस्कृति, भाषा, ज्ञान, सभ्यता, आत्मसम्मान र अधिकारप्रतिको साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः दृढ बनाउने ऐतिहासिक अवसर रहेको बताए।

'यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ''आदिवासी प्रसूतिकर्मीको सम्मान: जीवन र सुस्वास्थ्यको सुरक्षा' रहेको छ । आदिवासी समुदायका परम्परागत ढाइ आमाले पुस्तौँदेखि मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, जीवनको सुरक्षा, परम्परागत ज्ञान र समुदायको सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आएको अतुलनीय योगदानलाई सम्मान गर्दछ', अध्यक्षले ह्योल्मोले भने।

सरकारले अघि सारेको तीव्र विकासको नीतिलाई द्वन्द्वरहित एवम् दिगो बनाउँदै आदिवासी समुदायमाथि पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी समन्वयको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आदिवासी दिवस उत्सव मनाउने मात्र नभई सङ्घर्षको समीक्षा गर्ने र भविष्यको मार्गदर्शन तय गर्ने दिनका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विगतमा एक थान संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्ने बाध्यता एवम् संवेदनशीलता बुझेर संविधान जारी भएको स्मरण गरे। आदिवासी दिवसलाई आ–आफ्नो स्थानबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ र बदल्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

यस्तै नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रहार भइरहेको भन्दै यसका विरुद्ध प्रतिवाद गर्न एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए। एमालेसहित, नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलको लामो सङ्घर्षबाट देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र स्थापना भएको उनको भनाइ थियो।

नेफिनका संस्थापक महासचिव समेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एव‌ं राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगरले  सङ्घीयतामाथि प्रहार भइरहेकोले सङ्घर्ष अझै जारी रहेको बताए।

यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले अधिकार र इतिहासका कुरा मात्र नभई आदिवासी समुदायलाई जीवित पहिचानको रूपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए। 

त्यस अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका निमित्त प्रमुख राम मादेन, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष शोभा सुनुवार, आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी लगायत महासङ्घ सम्बद्ध सङ्घ, संस्था, युनेस्कोको प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, सांसद, विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।

समारोहअघि महासंघमा आबद्ध विभिन्न जातीय संस्थाहरूले आ–आफ्नो सांस्कृतिक झाँकी सहित प्रदर्शन गरेका थिए। कार्यक्रम स्थलमा आदिवासी परम्परागत एवम् मौलिक परिकारको प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो।