कृषि विधेयक संसदमा लैजाने तयारी, २५ दिनभित्र डीडीसीको बक्यौता तिरिने

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले ‘कृषि विधेयक, २०८३’ यसै आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन्। उनले विधेयक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र राय तथा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिइन्।

सङ्घीय संसदको बैठकमा सांसद निष्कल राईले कृषि ऐन नहुँदा कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा मन्त्री चौधरीले कृषि विधेयक आफ्नो मन्त्रालयको सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।

‘कृषि विधेयक, २०८३ यसै आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ राय र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। यो मेरो मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको विषय हो र पहिलो विधेयक नै मैले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छु,’ उनले भनिन्।

मन्त्री चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता भुक्तानीको अवधि पनि घटाउँदै लगिएको बताइन्। विगतमा १० महिनासम्म पुगेको भुक्तानी अवधि अहिले २ देखि ३ महिनामा झारिएको उनको दाबी छ।

मन्त्रीका अनुसार भदौ १ गतेसम्म करिब २३५ वटा दुग्ध सहकारी संस्थालाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। भदौको अन्तिम सातासम्म भुक्तानीको अवधि २५ दिनभित्र झार्ने गरी डीडीसीले काम गरिरहेको उनले बताइन्।

‘८ महिनाको भुक्तानी अवधिलाई अहिले कुनै ठाउँमा ३ महिना र कुनै ठाउँमा २ महिनाभित्र पु¥याइसकेका छौं। भदौको अन्तिम हप्ताभित्र भुक्तानीको अवधि २५ दिनभित्र ल्याउने गरी संस्थानले काम गरिरहेको छ। २०८३ वैशाख २० गतेदेखि भाद्र १ गतेसम्म संस्थानले ६० करोड बराबरको रकम किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्।

सांसद राईले नेपालमा उत्पादित दूध पाउडर थन्किएर बसेको अवस्थामा भारतीय दूध पाउडर आयात भइरहेको विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री चौधरीले नेपालमा उत्पादन हुने दुग्ध पदार्थको आयातमा रोक लगाइएको स्पष्ट पारिन्। ‘नेपालमा नबन्ने (उत्पादन नहुने) दुग्धजन्य पदार्थ बाहेक अरू सबैलाई हामीले अहिले तत्कालका लागि कानुनी रूपमा ल्याउन रोक लगाएका छौं,’ उनले भनिन्।

मन्त्री चौधरीकाअनुसार हाल डीडीसीसँग १५० मेट्रिक टन दूध पाउडर र १३० मेट्रिक टन नौनी गरी करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको मौज्दात छ। उनले संस्थानभित्रको कमजोर नेतृत्व, वित्तीय अनुशासनहीनता र प्रशासनिक खर्चका कारण डीडीसी घाटामा गएको स्वीकार गरिन्। डीडीसी सुधारका लागि मन्त्रालयले ९ बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेको र घिउ निर्यातका लागि खाडी मुलुक तथा चीनमा प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।