काठमाडौं, ९ असोज । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको गम्भीर चेतावनीका रूपमा विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भोगेको विपद् केवल स्थानीय त्रासदी नभएको भन्दै जलवायु संकटको प्रभाव सीमापार फैलिने बताए।

सम्बोधनको सुरुवातमै उनले हिमालयमा अवस्थित दूरदराजको देश नेपालबाट आफू मानवताका लागि निकट भविष्यको गम्भीर चेतावनी लिएर आएको बताए।

प्रशानमन्त्री शाहले भने, ‘भोटेकोशी–त्रिशूलीको त्यो विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो। र म आज यहाँ सोध्न चाहन्छु : के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ ?’

प्रधानमन्त्री शाहले करिब तीन वर्षअघि सगरमाथाको आधार क्षेत्रबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु संकटबारे दिएको चेतावनी स्मरण गर्दै त्यस्ता चेतावनीलाई आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न विश्वका राजनीतिक नेतृत्व चुकेको बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्।’

बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, हिमनदी तथा पहाडका भिरालो भूभागमा जोखिम बढेको र त्यसबाट हिमनदी तथा चट्टान खस्ने, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को शृङ्खला बढ्न सक्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल अहिले विपद्पछिको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौतीमा रहेको बताए।

उनले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले भौतिक पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको बताए।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका न्यून भए पनि त्यसको मूल्य भने ठूलो मात्रामा चुकाइरहेको बताए।

उनले हरेक ठूलो जलवायुजन्य विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्नुका साथै वर्षौंको विकास उपलब्धि उल्ट्याउने जोखिम बढाइरहेको समेत बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजमा मात्र सीमित नराख्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्ताबेजमा रहेको एउटा सुन्दर वाक्यांशमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। हाम्रो देशका नागरिकले निरन्तर आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ।’

ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकटमा बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्ने क्षमता भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगको विषय मात्र नभई वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्यायको विषय भएको बताए। अर्थात् यसको लागत कसले बेहोर्छ र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे।

करिब २ अर्ब मानिसको जीवनसँग जोडिएको हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भन्दै उनले भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने बताए।

विपद्का बेला सीमापार सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै हिमालयलाई ‘खण्डित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला’ बनाउनुपर्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु विपद्पछिको सहयोगलाई अनुदानमा आधारित र पर्याप्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले महासभामा राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

हानि तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा लगायतका जलवायु वित्तीय संयन्त्र अझै अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिममा रहेका देशले सहयोग पाउन लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिन नहुने धारणा राखे।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् उत्पादन, विद्युतीय यातायातको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा गरिरहेको प्रयासबारे पनि महासभामा जानकारी गराए।

अन्त्यमा उनले संसारको छानोबाट आउने अर्को जलवायु चेतावनीलाई सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो सम्बोधन टुंग्याए।