बालिकामाथि विभेददेखि अनलाइन असुरक्षासम्म, संरक्षणमा जोड

काठमाडौँ, २३ असोज । नेपालमा बालविवाहका घटना भइरहे पनि प्रहरीमा उजुरी दर्ता हुने अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सचेतना विस्तारमा जोड दिएका छन् । 

उनीहरूले बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, बालविवाह अन्त्य गर्न तथा डिजिटल सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन राज्य, परिवार र समुदायको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस २०२६ को अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित बालिका अधिकार, बालविवाह अन्त्य र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा सहभागीहरूले बालिकामाथि हुने विभेद, हिंसा र हानिकारक सामाजिक अभ्यास अन्त्य गर्न लगानी बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘बालविवाह अन्त्य गरौँ र बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौँ’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन् २०११ मा पारित गरेको प्रस्तावअनुसार सन् २०१२ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर ११ मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

बालिकाको अधिकार स्थापित गर्ने, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती सम्बोधन गर्ने तथा बालविवाह, गरिबी, अशिक्षा र विभेदजस्ता समस्या अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ । सन् १९९५ मा बेइजिङमा सम्पन्न महिलासम्बन्धी विश्व सम्मेलनले पनि महिला तथा बालिकाको अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो ।

बालविवाहको घटनाबारे उजुरी दर्ता नै हुँदैनन्

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले नेपालमा बालिकाको अवस्था, बालविवाह र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पौडेलले संकट तथा विपद्का समयमा बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनजस्ता जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै त्यसको रोकथाममा सरोकारवाला निकायलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।

उनले बालविवाहसम्बन्धी घटना देखिए पनि प्रहरीमा औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता हुने अवस्था कमजोर रहेको औँल्याए । बालविवाहका घटना तथ्याङ्कमा देखिने तर प्रहरीमा पुगेर दर्ता भएको अवस्था नदेखिने उनको भनाइ थियो ।

उनले विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मनोविमर्श सेवा तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नवलपुरमा निर्माण गरिएको बालिका सिकाइ तथा स्रोत केन्द्रले बालिकाको अधिकार प्रवर्द्धनमा खेल्न सक्ने भूमिकाबारे पनि उनले प्रकाश पारे ।

बालविवाहको विषयमा एकरूप बुझाइ विकास गर्न, कानुनी प्रावधान स्पष्ट बनाउन तथा अभिभावक र किशोरकिशोरीमा सचेतना बढाउनुपर्ने विषयमा सहभागी युवाहरूले जोड दिएका थिए । 

उनीहरूले बालिका अधिकारलाई सामाजिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।

विपद्का बेला बालिका थप जोखिममा

कार्यक्रममा भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका अध्यक्ष राजु घिमिरेले विपद् तथा महामारीका समयमा बालविवाह र अनलाइन सुरक्षाको विषय थप संवेदनशील बन्ने बताए ।

प्लान इन्टरनेशनलका इर्साद अन्सारी र एक प्याट लगजम्बरकी अमृता पौडेलले बालविवाह अन्त्य तथा बालिकाको शिक्षाका लागि सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यस्तै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले तीनै तहका सरकार नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रयासरत रहेको बताए ।

कार्यक्रममा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका विष्णु थापा, जीएनबीका प्रकाश खतिवडा, एनसीजीआरकी ऋतु भट्टराई, वान लभ वान वर्ल्डका सुनिल लामा तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका राजेन्द्र चौलागाईंलगायतले बालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई अझ सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८२ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कारितास जर्मनी, प्लान इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेनलगायत संस्थाको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

उनीहरूले बालिकामाथि हुने विभेद र हानिकारक सामाजिक अभ्यास अन्त्य गर्न समान अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।

नेपालमा ४७ लाखभन्दा बढी बालिका

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको छ । तीमध्ये बालिकाको सङ्ख्या ४७ लाख ५५ हजार ७८ अर्थात् कुल बालबालिकाको ४८.१७ प्रतिशत छ ।

बालबालिकाको कुल जनसङ्ख्यामा बालिकाको अनुपात घट्दै गएको तथ्यले छोराप्रतिको प्राथमिकता र छोरीप्रतिको विभेदबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो ।

नेपालको संविधानले समानता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शोषणविरुद्धका हकलगायत बालिका र महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण, शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो । बालविवाह अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वयनसँगै परिवार र समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि, बालिकाको शिक्षामा लगानी तथा डिजिटल सुरक्षाका उपायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।