राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमाथि बढ्दो अविश्वास र निष्क्रियता

रमेशकुमार बोहोरा ७ असार २०८३, आइतबार

मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू राष्ट्रिय संयन्त्रबाट समाधान हुनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्न थालेपछि आयोगको कार्यक्षमता र औचित्यमाथि समेत बहस सुरु भएको छ ।