आठ सहसचिवको सरुवा, कर्मचारीले पत्र बुझिसके पनि सूची सार्वजनिक भएन

काठमाडौं, ३ असोज । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत आठ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरे पनि त्यसको औपचारिक विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन। 

मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकबाट निर्णय भएको भनिएका सहसचिवहरूले सरुवासम्बन्धी पत्रसमेत बुझिसकेका छन्। तर निर्णयपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बसिसक्दा पनि सरकारले को कहाँबाट कहाँ सरुवा भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक नगर्दा प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रालयको पछिल्लो सरुवामा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा संवैधानिक आयोगलगायत निकाय समेटिएका छन्। जसअनुसार नारायण रिसाल, गोकुल बास्तोला र बन्धु बास्तोलालाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा रिक्त रहेका पदमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत रितेशकुमार शाक्यलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको स्रोतको भनाइ छ। अनिल दत्तलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अतिरिक्त समूहमा रहेका शंकरहरि आचार्यलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पठाइएको जनाइएको छ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत राजेन्द्र हमाललाई राष्ट्रिय महिला आयोग र गृह मन्त्रालयबाट फर्किएका भूपेन्द्र थापालाई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ। 

कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन सरकारको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो। संगठनको आवश्यकता, रिक्त दरबन्दी, कर्मचारीको अनुभव तथा जिम्मेवारीअनुसार सरकारले कर्मचारीलाई एक निकायबाट अर्को निकायमा पठाउन सक्छ। तर निर्णय भइसकेर सम्बन्धित कर्मचारीले पत्रसमेत बुझिसकेको अवस्थामा औपचारिक विवरण सार्वजनिक हुन नसक्दा त्यसको कारणबारे चासो बढेको हो।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सहसचिव सरुवाका निर्णय केही दिनपछि सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। भदौ ३ गते भएको २७ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय भदौ ८ गते सार्वजनिक भएको थियो। असारमा पनि विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा प्रदेशमा कार्यरत १५ सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसकारण अहिलेको मुख्य प्रश्न सरुवा गर्ने सरकारको अधिकारबारे नभई निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेपछि त्यसको औपचारिक विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ किन भइरहेको छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।