अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवा अब एउटै डिजिटल प्रणालीबाट

ललितपुर, १३ असोज । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, परिचयपत्र जारी तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँचलाई सहज बनाउन विकास गरिएको अपाङ्गता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (डीएमआईएस) लाई सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सिम्स) मा एकीकृत गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

एकीकृत प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व, सञ्चालन तथा प्राविधिक संरचनाको व्यवस्थापन अब महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ। मन्त्रालयले प्रणालीलाई क्रमशः देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ।

ललितपुरमा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नागरिक समाजले विकास गरेको प्रणाली सरकारको स्वामित्वमा आएसँगै संस्थागत जिम्मेवारीको नयाँ चरण सुरु भएको बताए।

उनले अबको मुख्य चुनौती प्रणालीको लाभ स्थानीय तहका नागरिकसम्म पुर्‍याउनु र स्थानीय तहमा यसको प्रयोगका लागि आवश्यक क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए।

पछिल्लो दुई वर्षमा करिब १६० स्थानीय तहमा सिम्स सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सिम्समा सामाजिक सुरक्षा सेवा, शासनसम्बन्धी सूचना तथा लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थापनलगायत ११ वटा विषयगत खण्ड रहेका छन्।

यसअघि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (एसपीसीएसएन) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले डीएमआईएस विकास गरेको थियो। युनिसेफको सहयोगमा करिब ४० स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको डीएमआईएसलाई सिम्समा समायोजन गरिएको हो।

दुवै प्रणालीमा रहेका समान प्रकृतिका कामको दोहोरोपन हटाउने र अपाङ्गतासम्बन्धी सेवा तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र सञ्जालबीच सहकार्य भएको हो।

प्राविधिक एकीकरणपछि सिम्समा अपाङ्गता पहिचान तथा मूल्याङ्कनका मानकीकृत विधि, डिजिटल तथ्याङ्क व्यवस्थापन, परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र प्रतिवेदन तयार गर्ने सुविधा समावेश भएको जनाइएको छ।

विभिन्न नगरपालिकामा गरिएको परीक्षणले पनि एकीकृत प्रणालीबाट अपाङ्गता पहिचान, तथ्याङ्क सङ्कलन र परिचयपत्र वितरणको काम सहज भएको देखाएको प्राविधिक दस्तावेजमा उल्लेख छ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव बद्री कार्कीले डीएमआईएसलाई सिम्समा समायोजन गर्ने प्राविधिक प्रक्रिया र प्रणालीका मुख्य विशेषताबारे जानकारी दिएका थिए।

यसैगरी सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापामगरले सरकारी प्रणालीमा दोहोरोपन हटाउन तथा नागरिकको सामाजिक संरक्षणमा पहुँच बढाउन सरकार र नागरिक समाजबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

प्रणाली हस्तान्तरण भए पनि सञ्जालले प्राविधिक सहयोग जारी राख्ने उनको भनाइ थियो।

समझदारीअनुसार सञ्जालले हस्तान्तरणपछि एक वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। स्थानीय तहमा प्रणाली प्रयोगका क्रममा देखिने समस्या समाधान, प्रयोगकर्ताको सीप विकास र प्रणालीको विस्तारमा समेत सञ्जालले मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नेछ।

मन्त्रालयका सहसचिव बिपिन आचार्यले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुने बताए। विभिन्न निकायमा रहेका तथ्याङ्क र सेवाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा जोड्न सके नागरिकले सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थप सहज बनाउन सकिने उनको भनाई थियो।

यसैगरी युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन साझेदारी र डिजिटल सेवामा सबैको पहुँच आवश्यक रहेको बताइन्।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित सबै नागरिकलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याउन एकीकृत प्रणालीले सहयोग गर्ने उनले बताइन्।

सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले प्रणाली देशभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएपछि मात्र यसको उद्देश्य पूरा हुने बताए। त्यसका लागि सरकार र नागरिक समाजले निरन्तर सहकार्य गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

सञ्जालकी महासचिव कुन्दा शर्माले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी सरकारी निकाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य हुन सक्ने यो एउटा उदाहरण भएको बताइन्।

विश्वसनीय र एकीकृत तथ्याङ्कले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई योजना, बजेट र सेवा प्रवाहबाट नछुटाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।

युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ (ईडब्ल्यूपीएन) कार्यक्रमअन्तर्गत युनिसेफसँगको साझेदारीमा एसपीसीएसएनले मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी डीएमआईएसलाई सिम्समा प्राविधिक रूपमा एकीकृत गरेको हो।

एसपीसीएसएनले सन् २०१२ देखि अपाङ्गता तथा सामाजिक संरक्षणका विषयमा पैरवी गर्दै आएको जनाएको छ। नेपाल सरकार, युनिसेफ तथा अन्य सरोकारवालासँगको निरन्तर संवाद र सहकार्यपछि प्रणालीको एकीकरण तथा हस्तान्तरण सम्भव भएको सञ्जालको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले आगामी कानुन तथा नीति निर्माण गर्दा एकीकृत प्रणालीमा समावेश भएका सुविधा र कार्यप्रक्रियालाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, विकास साझेदार, नागरिक सङ्घसंस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था, स्थानीय तहका सङ्घ–महासङ्घ तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।