कोशीका प्रदेशका १३ भाषा सरकारी कामकाज प्रयोग कार्यान्वयनमा नेफिनको जोड

प्रदेश-१ सभाले नेपाली भाषाबाहेक १३ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

बालिकामाथि विभेददेखि अनलाइन असुरक्षासम्म, संरक्षणमा जोड

कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पौडेलले संकट तथा विपद्का समयमा बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनजस्ता जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै त्यसको रोकथाममा सरोकारवाला निकायलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।

चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भेट्न पुगेका एआईजी वंशीराज दाहाल बर्खास्त

दाहालमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजकसमेत रहेका एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलले बिहीबार गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवा अब एउटै डिजिटल प्रणालीबाट

एकीकृत प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व, सञ्चालन तथा प्राविधिक संरचनाको व्यवस्थापन अब महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ।

पठाओदेखि इनड्राइभसम्मका राइडरको सामाजिक सुरक्षामाथि राष्ट्रिय बहस

आईएलओले गरेको पछिल्लो अध्ययनले पनि प्लाटफर्म तथा यातायात श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा पहुँच कमजोर रहेको देखाएको छ।

आदिवासी आन्दोलनका अगुवा राजभण्डारीको निधन, नेफिन परिवार शोकमा

राजभण्डारीको निधनप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) तथा सम्बद्ध संस्थाहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्।

जलवायु न्याय राष्ट्रसंघको दस्ताबेजमा सीमित वाक्य बन्नु हुँदैन : प्रधानमन्त्री बालेन

उनले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्।’

एकैपटक ४१४ नायब सुब्बाको सरुवा, विभिन्न मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी हेरफेर

यसरी सरुवा हुनेमा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका नायब सुब्बाको संख्या ठूलो छ।

आठ सहसचिवको सरुवा, कर्मचारीले पत्र बुझिसके पनि सूची सार्वजनिक भएन

मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकबाट निर्णय भएको भनिएका सहसचिवहरूले सरुवासम्बन्धी पत्रसमेत बुझिसकेका छन्। तर निर्णयपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बसिसक्दा पनि सरकारले को कहाँबाट कहाँ सरुवा भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक नगर्दा प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरुङबाट ११ शव निकालियो, मृतकको संख्या १४५१ पुग्यो

भोटेकोशीमा बाढी गएको २४औँ दिन शनिबारसम्म बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १४५१ पुगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढीका कारण ५८७५ जना अझैपनि बेपत्ता रहेका छन्।

बाढीपीडितका लागि रेसिङ अटोमोबाइल्स र ढुंगेल एशोसिएसनको सहयोग

नेपाल रिकन्डिसन अटो व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रवीण लामिछाने र कानुनी सल्लाहकार रुद्रप्रसाद ढुंगेलले विपद् प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि उक्त रकम प्रदान गरेका हुन्।

बाढीपीडितका लागि व्यवसायी कार्कीले गरे सहयोग

कार्कीले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत १ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ गरी उक्त रकम सहयोग गरेका हुन्।

कलाकार टिका-लेखराज दम्पतीले गरे बाढी पीडितलाई सहयोग

गायिका प्रसाईँले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, 'देश दुखेको बेला हाम्रो सानो सहयोगले यो दुःखमा अलिकति भए पनि मलहम बनोस् ।'

भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सशस्त्र प्रहरीले २५ लाख दिने

बाढीमा परी नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बलका १४ गरी ८४ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।

१० दिनपछि त्रिशूली–३ ‘ए’ सुरुङबाट दुई जनाको जीवितै उद्धार

उद्धार गरिएका साहले सुरुङभित्र धेरैजना रहेको र सबैजना सकुशल रहेको जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री भन्छन् : भोटेकोशी बाढीमा १ हजार २५९ जना प्रियजन गुमायौं, ५ हजार ८३ जनाको खोजी कार्य जारी छ

उनका अनुसार हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको छ। यद्यपि विपद्मा परी १ हजार २५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५ हजार ८३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।

रवीन्द्र ढाँटको ऐतिहासिक यात्राः रोड टु युएफसीको उपाधिका लागि ताजिमासँग भिड्ने

रोड टु युएफसी सिजन–५ को सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्डका कासिब मर्डोकलाई पराजित गर्दै उनी फाइनलमा पुगेका हुन्।

भोटेकोशी बाढीको वितण्डा : आठ जिल्लामा ३८९ जनाले ज्यान गुमाए, ४६६ घाइतेको उद्धार

बाढीले प्रभावित गरेको विभिन्न आठ जिल्लाबाट ३८९ जनाको शव फेला परेको छ। नेपाल प्रहरीले बिहीबार राति ९ बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उक्त संख्यामा शव फेला परेको जनाएको हो।

बाढीपीडितका लागि गोरखा ब्रुअरीले दियो १० करोड

यही क्रममा गोरखा ब्रुअरीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।

राहत तथा उद्दारमा साझा पहलका लागि सर्वदलीय बैठक, शीर्ष नेताहरू सहभागी

विपद्पछिको उद्दार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउने, पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउने र यसमा सरकार तथा राजनीतिक दलबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्ने विषय बैठकको मुख्य एजेन्डा रहेको बताइएको छ।