सरकारी विज्ञापनमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको विभेदको अन्त्य गर्न महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र
.png)
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र संसद्को विषयगत समिति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
महासंघले संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको हित र सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयका कारणका बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले यसबाट समस्या पर्ने पक्षले सम्बन्धित निकायमार्फत सरकारलाई सच्याउन आग्रह गर्न सुझाव दिए। उनले वास्तविक समस्याको समाधान नहुँदासम्म झकझक्याउन छोड्न नहुने समेत बताए।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयका कारणका बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले यसबाट समस्या पर्ने पक्षले सम्बन्धित निकायमार्फत सरकारलाई सच्याउन आग्रह गर्न सुझाव दिए। उनले वास्तविक समस्याको समाधान नहुँदासम्म झकझक्याउन छोड्न नहुने समेत बताए।
.png)
संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको अवस्थामा संविधानमा रहेका कमीकमजोरी तथा नमिल्दा ऐन–कानुन व्यावहारिक बनाउन लिखित सुझाव दिन सल्लाह दिए। उनले कानुन निर्माणमा सरोकारवाला निकायलाई सहभागी गराइने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विज्ञापनसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले सरकारप्रति राम्रो सन्देश नगएको बताए। उनले यो निर्णयले प्रेस तथा पत्रकारिता पेसालाई सङ्कुचित पारेको बताए। स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि स्वतन्त्र प्रेस आवश्यक पर्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रलाई स्थान दिए मात्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सफल हुने धारणा राखे।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यस विषयमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गरे। उनले सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको विभेदपूर्ण निर्णय रहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए।
.png)
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यस विषयमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गरे। उनले सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको विभेदपूर्ण निर्णय रहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नदिने निर्णयको विरोधमा विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। जसअन्तर्गत जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म महासंघका तीनै तहका संरचनाले हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सोमबार केन्द्रीय समितिले संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संसद्को विषयगत समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने प्रदेश र शाखाहरूले इमेल वा हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाउने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यसैगरी जेठ १४ गते बिहीबार देशका सबै पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारी कदमको विरोध स्वरूप सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्न महासंघले नेतृत्व गर्ने छ।
त्यसैगरी जेठ १४ गते बिहीबार देशका सबै पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारी कदमको विरोध स्वरूप सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्न महासंघले नेतृत्व गर्ने छ।
.png)
.png)
.png)
